जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको वजेट १० करोड

उदयपुर , साउन ३
    जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० करोड बढि खर्च हुने गरी प्रस्तावित बजेट तयार पारेको छ ।
    मंगलबार आयोजित तेश्रो जिल्ला परिषद्मा जिसस उपप्रमुख गंगाकुमारी राईले नीति, वजेट तथा कार्यक्रममा विभिन्न शिर्षकमा गरी १० करोड ३७ लाख ५९ हजार १० रुपैँयाको प्रस्तावित वजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
    प्रस्तावित बजेटमा स्थानीय निकाय निःशर्त चालु अनुदान १ करोड २५ लाख, कर, दस्तुर, जरिवाना २० लाख, विविध खाता ७५ लाख, मौजाद कोष ७ करोड ९३ लाख ९ हजार १० रुपैँया, गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रम ३ लाख ५० हजार, वहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम ३ लाख, स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम ६ लाख र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासतर्फ १२ लाख रुपैँया रहेको छ ।
    सभाले आर्थिक बर्ष ०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा २ करोड ५० लाख ४५ हजार ४ सय ५४ रुपैँया खर्च र बाँकी वजेट ८ करोड ८९ लाख ६६ हजार १ सय ५८ रुपैँया ५७ पैसा रहेकोसमेत अनुमोदन गरेको छ । परिषदले आन्तरिक चालु, राजश्व खाता, सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका कोष लगायतका मौजाद कोषमा ८ करोड १३ लाख, २ हजार ४ सय १२ रुपैँया ७२ पैसा रहेकोसमेत अनुमोदन गरेको छ ।
    त्यसैगरी ८ वटै स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपँैँया पाउने गरी मौजाद कोषको वाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको छ । यसकासाथै अधुरो भवन निर्माण, सभाहल व्यवस्थित गर्ने, घडेर संरक्षण लगायतका बिषयमा खर्च गर्ने गरी वजेटको अख्तियारी लिएको छ ।
    सभाले जिल्लाको पहिचानकोका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई लोगो निर्माण गर्ने, क्षतिग्रस्त उदयपुर जिल्लाको संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने, कृषि, पशु, उद्योग, पर्यटन, पुर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक बर्ष २०६९÷७० देखि सञ्चालनमा रहेको महिला सुरक्षाबास भवनलाई निरन्तरताका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने लगायतका निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खडगबहादुर परिायले बताए ।
    त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमले विभिन्न कामका सहजिकरणका लागि ८ बुँदे नीतिहरुमेत पारित गरेको छ । सभामा चालु आर्थिक बर्षमा भएका कामकारवाही, प्रगतिका बिषयमासमेत छलफल भएको थियो ।
    सभाको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नम्बर १ का सांसद एवंम एमाले नेतृ अम्बिका थापाले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने गरी समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न सुझाब दिईन् । उनले संघियता अभ्यासकोचरणमा रहेकाले यसको महत्व र एतिहासिकतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्न सुझाब दिईन् ।
    सांसद थापाले प्रदेश सरकार यतिबेला समग्र प्रदेशको विकास निर्माण र पहिचानका लागि अघि बढेकाले प्रदेश सरकारको लक्ष्यलाई साथदिन स्थानीय तहको भुमिका रहने भएकाले सहयोगको अपिल गरिन् । कार्यक्रममा सभाका सदस्यहरुले उठाएका बिषय बस्तुलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले स्पष्ट पारेका थिए ।